रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 8 Next Generation Corvettes (NGC) के निर्माण हेतु GRSE और GSL के साथ 53,866 करोड़ रुपये का बड़ा समझौता किया है। जानें इस प्रोजेक्ट के प्रमुख पहलू और भारतीय रक्षा क्षेत्र में इसका महत्व।
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने नौसेना की मारक और निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए आठ अगली पीढ़ी के कॉर्वेट (Next Generation Corvettes - NGC) के निर्माण और आपूर्ति हेतु दो प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की जहाज निर्माण कंपनियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 53,866 करोड़ रुपये तय की गई है।
इस महत्वाकांक्षी रक्षा सौदे के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) को इन आधुनिक युद्धपोतों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रक्षा मंत्रालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, जीआरएसई कुल आठ में से पांच कॉर्वेट का निर्माण करेगी, जबकि शेष तीन कॉर्वेट का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
Next Generation Corvettes की खासियत और नौसेना के लिए महत्व
नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले ये Next Generation Corvettes आधुनिक रक्षा तकनीकों से लैस होंगे। सैन्य शब्दावली में 'कॉर्वेट' छोटे, लेकिन बेहद तेज गति और चपलता से काम करने वाले युद्धपोत होते हैं। ये आकार में फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर (विध्वंसक) जहाजों से छोटे होते हैं, लेकिन तटीय सुरक्षा, गश्त, पनडुब्बी रोधी अभियानों और सतह से सतह पर हमला करने की क्षमता में बेहद कारगर साबित होते हैं।
भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किए जाने वाले ये नए कॉर्वेट न केवल भारत के विशाल समुद्री तट रेखा की रक्षा में मदद करेंगे, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने में भी सहायक होंगे। आधुनिक रडार, स्टेल्थ फीचर्स और उन्नत हथियार प्रणालियों से लैस होने के कारण ये युद्धपोत तटीय सीमाओं की निगरानी और शत्रु जहाजों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होंगे।
स्वदेशी डिजाइन और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का नया अध्याय
रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना को भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर करार दिया है। बयान में इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि यह अपनी तरह का पहला ऐसा रक्षा प्रोजेक्ट है जिसमें जहाजों का मूल डिजाइन भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, इन जहाजों के निर्माण के लिए रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों (DPSUs) का चयन एक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। यह व्यवस्था भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र में गुणवत्ता, लागत-प्रभावी निर्माण और समयबद्ध डिलीवरी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपनाई गई है।
आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा
53,866 करोड़ रुपये का यह अनुबंध मेक इन इंडिया (Make in India) और आत्मनिर्भर भारत पहल को बड़ा प्रोत्साहन देगा। इतने बड़े पैमाने पर स्वदेशी स्तर पर युद्धपोतों के निर्माण से न केवल सार्वजनिक क्षेत्र की इन दो दिग्गज शिपयार्ड कंपनियों को मजबूती मिलेगी, बल्कि एमएसएमई (MSME) और विभिन्न सहायक उद्योगों को भी बड़े पैमाने पर ऑर्डर प्राप्त होंगे।
इस परियोजना के माध्यम से रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार के अवसरों का सृजन होने की उम्मीद है। कलपुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम और मैरीटाइम उपकरणों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन से घरेलू रक्षा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) अधिक सुदृढ़ होगी।
आगे क्या देखना होगा?
रक्षा उद्योग के विशेषज्ञों के अनुसार, अब सभी की नजरें इन युद्धपोतों के निर्माण की समयसीमा, स्टील कटिंग (निर्माण की शुरुआत) और लॉन्चिंग शेड्यूल पर होंगी। हालांकि अनुबंध पर हस्ताक्षर की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जहाजों की पहली डिलीवरी किस वर्ष होगी, इस पर विस्तृत शेड्यूल का इंतजार रहेगा। इसके अलावा, युद्धपोतों में कौन सी आधुनिक मिसाइल प्रणालियों और सेंसरों को एकीकृत किया जाएगा, यह भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा।
Source: Prabhasakshi
Originally published on KraantiInfo.