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Business • Politics • 3 min read

मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा जेल!” किसने कहा, क्यों मचा सियासी बवाल? जानिए पूरा मामला

पटना में मल्लिकार्जुन खरगे के बयान से गरमाई राजनीति, बीजेपी ने की माफी की मांग, जानिए विवाद की पूरी कहानी भारतीय राजनीति में नेताओं के बीच बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कई बार मंच से निकले कुछ शब्द पूरे देश में राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाते हैं। ऐसा ही एक विवाद 25 अक्टूबर 2026 को बिहार की राजधानी पटना में सामने आया, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के एक बयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर नई राजनीतिक बहस छेड़ दी। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस वाक्य की हुई, वह था—"मोदी का बाप भी जाएगा।" इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना साधा और उनसे माफी मांगने की मांग की। लेकिन आखिर खरगे ने यह बात क्यों कही? किस कार्यक्रम में यह बयान दिया गया? क्या उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को जेल भेजने की बात कही थी, या फिर पूरा मामला मंच पर हुई एक बहस से शुरू हुआ था? इन सवालों को समझने के लिए घटनाक्रम को विस्तार से जानना जरूरी है। पटना में कहां और कब हुआ पूरा मामला? यह घटना 25 अक्टूबर 2026 को पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे मौजूद थे और उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी तथा मतदाता सूची में संशोधन की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए। खरगे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर सरकार और चुनावी व्यवस्था पर आरोप लगा रहे थे। कांग्रेस का आरोप रहा है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया का इस्तेमाल विपक्ष के समर्थकों के नाम हटाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर, बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों को खारिज करते हुए विपक्ष पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इसी राजनीतिक माहौल के बीच कार्यक्रम में मौजूद एक व्यक्ति की टिप्पणी से विवाद शुरू हो गया। किसने कहा था "मोदी का बाप भी जाएगा"? रिपोर्टों के अनुसार, जब खरगे अपने भाषण में कथित चुनावी अनियमितताओं और संबंधित लोगों को जेल भेजने की बात कर रहे थे, तभी भीड़ में से एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी। उस व्यक्ति के शब्दों को इस तरह समझा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जाएंगे। इसके जवाब में खरगे ने कहा, "मोदी का बाप भी जाएगा।" इसी टिप्पणी ने विवाद का रूप ले लिया। घटना की रिपोर्ट NDTV और द इंडियन एक्सप्रेस सहित कई मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित की। यहां एक जरूरी अंतर समझना चाहिए। सोशल मीडिया और कुछ सुर्खियों में इस बयान को "मोदी क्या, मोदी का बाप भी जाएगा जेल" जैसे शब्दों में पेश किया गया, लेकिन रिपोर्ट किए गए विवादित जवाब के मुख्य शब्द "मोदी का बाप भी जाएगा" थे। जेल भेजने की बात खरगे के पहले वाले भाषण के संदर्भ में थी। इसलिए दोनों बातों को एक ही वाक्य मान लेना सही नहीं होगा। आखिर वह व्यक्ति कौन था जिसने बीच में टिप्पणी की? मीडिया रिपोर्टों में उस व्यक्ति की पहचान संतोष कुमार के रूप में बताई गई, जो छपरा का निवासी और कांग्रेस कार्यकर्ता होने का दावा करता है। बाद में उसने सफाई दी कि उसकी पूरी बात सुनी नहीं गई थी। संतोष कुमार के मुताबिक, उसका आशय यह था कि जब तक देश में विद्रोह जैसी स्थिति नहीं होगी, तब तक नरेंद्र मोदी सत्ता से नहीं जाएंगे। उसका दावा था कि उसके वाक्य का केवल एक हिस्सा सुना गया, जिसके कारण गलतफहमी पैदा हुई। इस सफाई के बाद विवाद में एक नया पहलू जुड़ गया कि क्या खरगे ने अधूरी टिप्पणी को गलत समझ लिया था। हालांकि, यह उस व्यक्ति का अपना स्पष्टीकरण है; इसे स्वतंत्र रूप से साबित तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी ने क्यों जताई नाराजगी? खरगे के बयान के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष को प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। पार्टी नेताओं ने इसे राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ बताया और खरगे से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान की आलोचना की। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे अनुचित टिप्पणी बताते हुए कांग्रेस नेतृत्व से माफी की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बयान पर नाराजगी जताई। इस मुद्दे पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन भी किए। बीजेपी के विरोध का मुख्य तर्क यह था कि राजनीतिक लड़ाई नीतियों, चुनावों और सरकारी कामकाज पर होनी चाहिए, न कि किसी नेता के परिवार को लेकर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल पर। पार्टी ने इस घटना को कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति से जोड़कर भी निशाना साधा। कांग्रेस और एसआईआर का मुद्दा क्या है? इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR भी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस लगातार इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रही है। उसका आरोप है कि यदि मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम हटाए गए, तो इससे नागरिकों के मतदान के अधिकार और चुनावी निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। कांग्रेस इस मुद्दे को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा से जोड़कर देखती है। दूसरी ओर, बीजेपी कांग्रेस के आरोपों पर सवाल उठाती रही है। इस प्रकार दोनों दलों के बीच पहले से चल रहा राजनीतिक टकराव पटना के कार्यक्रम में हुई टिप्पणी के बाद और तेज हो गया। हालांकि, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों से जुड़े आरोपों और उनके प्रमाणों का मूल्यांकन अलग से किया जाना चाहिए; केवल राजनीतिक भाषण किसी आरोप को अपने आप साबित नहीं कर देता। क्या नरेंद्र मोदी वास्तव में जेल जाएंगे? इस सवाल का जवाब केवल किसी राजनीतिक नेता के बयान से नहीं दिया जा सकता। किसी व्यक्ति को जेल भेजने या दोषी ठहराने का फैसला कानून, जांच, उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होता है। खरगे की टिप्पणी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जेल जाने का प्रमाण या किसी न्यायिक फैसले की घोषणा नहीं समझना चाहिए। खरगे ने चुनावी अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक आरोप लगाए और संबंधित लोगों को जेल भेजने की बात कही। लेकिन इस विवाद से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रधानमंत्री के खिलाफ किसी अदालत ने ऐसा फैसला दिया है। राजनीतिक आरोप और कानूनी रूप से सिद्ध अपराध दो अलग-अलग बातें हैं। इस विवाद से भारतीय राजनीति को क्या संदेश मिलता है? इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि भारतीय राजनीति में शब्दों का चयन कितना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने, चुनावी प्रक्रिया की आलोचना करने और जवाबदेही की मांग करने का पूरा अधिकार है। इसी तरह सत्ता पक्ष को भी विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक बहस व्यक्तिगत टिप्पणियों और परिवारों तक पहुंच जाती है, तो मूल मुद्दे पीछे छूट सकते हैं। इस मामले में मतदाता सूची, चुनावी पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं पर होने वाली चर्चा काफी हद तक खरगे की टिप्पणी और उस पर हुई राजनीतिक प्रतिक्रिया के इर्द-गिर्द घूमने लगी। राजनीतिक नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे जनता के सामने अपने तर्क स्पष्ट रखें, आरोपों के समर्थन में तथ्य प्रस्तुत करें और विरोधियों के साथ भी सार्वजनिक संवाद में मर्यादा बनाए रखें। मतदाता भी ऐसे मामलों में किसी एक पक्ष के दावे को तुरंत सच मानने के बजाय पूरे घटनाक्रम, मूल वीडियो और विश्वसनीय रिपोर्टों को देखकर अपनी राय बना सकते हैं। निष्कर्ष 25 अक्टूबर 2026 को पटना में हुई इस घटना की शुरुआत मल्लिकार्जुन खरगे के भाषण के दौरान भीड़ से आई एक टिप्पणी से हुई और उनका जवाब "मोदी का बाप भी जाएगा" राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया। बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी बताते हुए माफी की मांग की, जबकि बीच में बोलने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि उसकी बात पूरी नहीं सुनी गई थी। इसलिए इस खबर को समझते समय दो बातों को अलग रखना जरूरी है: पहली, खरगे के वास्तविक शब्द और कार्यक्रम में हुआ घटनाक्रम; दूसरी, सोशल मीडिया पर चल रही सुर्खियां और राजनीतिक दलों की व्याख्याएं। जहां तक प्रधानमंत्री के जेल जाने के सवाल का संबंध है, किसी नेता का बयान अपने आप में कानूनी सबूत या अदालत का फैसला नहीं होता।
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